💥 मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा
🔸 केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा
🔸पेपर - दुसरा
🔸 घटक - भारतीय राज्यघटना व शिक्षणविषयक तरतुदी
Indian Constitution and Education Provisions
👉 घटकाची महत्त्वपूर्ण माहिती व घटकावर आधारित ऑनलाईन टेस्ट ....
👉 घटकावर आधारित ऑनलाईन टेस्ट सोडविण्यासाठी येथे क्लिक करा. 👈
👉 घटकाची उपयुक्त pdf 👈
⬇️
✴️भारतीय राज्यघटना
'लोकशाही' हा शब्द आज सर्वांच्या परिचयाचा झाला आहे. कारण जगातील जवळपास बहुतेक देशांमध्ये लोकशाही शासनाचा अवलंब केला जात असून लोकशाही पद्धती लोकांच्या जीवन विकासाचा आधार ठरत आहे. लोकशाहीतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, एकता, विश्वास, सहिष्णुता या मूल्यांमुळे लोकांमधील राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेची वृद्धी होत आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटनेद्वारे भारतात लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. भारतात राज्यघटनेच्या सरनाम्यात "लोकशाही राज्यप्रणाली" स्वीकारलेली असून ती 'सर्व लोक सार्वभौम असतात' या तत्त्वावर आधारलेली आहे. म्हणजेच सर्वांत श्रेष्ठ अधिकार हा प्रत्यक्ष जनतेकडे असतो. राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील 'लोकशाही' हा शब्द व्यापक अर्थाने वापरलेला असून त्यात राजकीय लोकशाहीबरोबर सामाजिक लोकशाही व आर्थिक लोकशाही- सुद्धा अंतर्भूत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेतील भाषणात म्हणाले होते की, “सामाजिक लोकशाहीचा पाया असल्या- शिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही.
⬇️
(१) मे, १९४९ मध्ये घटना समितीने भारताच्या राष्ट्रकुल सदस्यत्वाला मान्यता दिली.
(२) २२ जुलै, १९४७ रोजी घटना समितीने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत केला.
(३) २४ जानेवारी, १९५० रोजी घटना समितीने राष्ट्रगीत स्वीकृत केले.
(४) २४ जानेवारी, १९५० रोजी घटना समितीने राष्ट्रगान स्वीकृत केले.
(५) २४ जानेवारी, १९५० रोजी घटना समितीने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवडून दिले.
⬇️
🔸सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय?
सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता जाणणारी जीवनप्रणाली होय. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांचा स्वतंत्रपणे विचार करता कामा नये. कारण ही त्रिसूत्री एकात्म असून त्यामधील कोणतेही तत्त्व एक दुसऱ्या- पासून अलग करणे म्हणजे लोकशाहीच्या उद्दिष्टांवर घाला घालण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्य हे समतेपासून अलग करता येत नाही. तसेच समता स्वातंत्र्यापासून अलग करता येत नाही. समता नसेल तर स्वातंत्र्यामुळे अनेकांवर काही मोजक्या लोकांचे वर्चस्व निर्माण होईल. स्वातंत्र्यविरहित समता वैयक्तिक स्वातंत्र्यप्रेरणेला घातक ठरेल. "
📌 भारतीय राज्यघटना व लोकशाही
भारतातही राज्यघटनेद्वारे 'प्रातिनिधिक लोकशाहीचा' स्वीकार करण्यात आला आहे. भारतात कॅबिनेट मिशन योजने- नुसार नोव्हेंबर, १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. राज्यघटना तयार करण्याच्या समितीत ३८९ सदस्य होते. राज्यघटना तयार करण्यासाठी नेमलेल्या काही मुख्य समित्या पुढीलप्रमाणे होत्या-
(१) मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
(२) संघराज्यीय अधिकार समिती : पंडित जवाहरलाल नेहरू
(३) प्रांतिक अधिकार समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल
(४) मूलभूत अधिकार समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल
(५) कामकाज प्रक्रिया व सुकाणू समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद
⬇️
🔸भारतीय राज्यघटना २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकृत केली. तेव्हा भारताच्या राज्यघटनेत सरनामा २२ भाग, ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती.
🔸भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी, १९५० पासून अमलात आली.
🔸२६ जानेवारी, १९५० पासून हा दिवस 'प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.
🔸भारताच्या राज्यघटनेत सध्या सरनामा, २५ भाग, ४६७ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत.
⬇️
✴️ भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
🔸कलम १. संघराज्याचे नाव व संघराज्याचे क्षेत्र
🔸कलम ३. नवीन राज्याची स्थापना, सध्याच्या राज्याच्या क्षेत्रामध्ये, सीमांमध्ये व नावात बदल
🔸कलम १४. कायद्यासमोर समानता.
🔸कलम १६. सार्वजनिक सेवेत समान संधी
🔸कलम १७. अस्पृश्यता निर्मूलन
🔸कलम १९. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आदीविषयक काही अधिकारांचे संरक्षण.
🔸कलम २१. वैयक्तिक स्वातंत्र्य व जीविताचे संरक्षण
🔸कलम २१ ( ए). प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार
🔸कलम २५. सद् विवेक बुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे आचरण, प्रसार व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य
🔸 कलम ३०. शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन चालविण्याचा अल्पसंख्याकांचा हक्क.
🔸 कलम ३२. मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाच्या घटनात्मक आदेशांसह उपाययोजना
🔸कलम ३८. लोककल्याणाच्या अभिवृद्धीसाठी राज्याने सामाजिक व्यवस्था निर्माण करणे.
🔸कलम ४९. ग्रामपंचायती गठीत करणे.
🔸कलम ४४. नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा
🔸कलम ४५. सहा वर्षांपेक्षा लहान बालकांचे संगोपन व शिक्षण यांविषयी तरतूद
🔸कलम ४६. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताला चालना देणे.
⬇️
💥 मूलभूत हक्क
भारतात लोकशाही शासनव्यवस्था असून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना मान्यता देण्यात आली आहे. भारताच्या संविधानाच्या तिसऱ्या भागात १२ ते ३५ मध्ये सहा प्रकारच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश केला आहे. संविधानात असे नमूद करण्यात आले आहे की मूलभूत हक्क देण्याची आणि त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यांकडे आहे.
🔸समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८ )
(१) कायद्यापुढे समानता : कायद्यापुढे सर्वांना समानतेने वागवले जाईल याची हमी राज्यघटनेने दिली आहे. (कलम १४)
(२) भेदभावास बंदी : नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जन्म- स्थान, लिंग, जात यांच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. (कलम १५)
(३) समानतेची संधी : राज्यातील सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात नोकऱ्यांची सर्वांना समान संधी मिळेल. (कलम १६)
(४) अस्पृश्यता पाळण्यास बंदी : अस्पृश्यता पाळणे हा कायदेशीर गुन्हा मानण्यात आला आहे. (कलम १७)
(५) पदव्यांची समाप्ती : भारतीय राज्यघटनेने भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पदव्यांची समाप्ती केली आहे. (कलम १८)
⬇️
🔸 स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
(१) मूलभूत स्वातंत्र्ये : भारतीय राज्यघटनेने प्रारंभी ७ प्रकारची स्वातंत्र्ये दिली होती. सन १९७८ मध्ये ४४ व्या घटनादुरुस्तीने संपत्ती बाळगण्याचे स्वातंत्र्य मूलभूत हक्कांतून रद्द करण्यात आले. त्यामुळे सध्या ६ स्वातंत्र्ये भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत. ती पुढीलप्रमाणे-
🔸भाषण व विचार स्वातंत्र्य
🔸शांततापूर्वक व निःशस्त्र एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य
🔸संघटना स्थापन करण्याचे
स्वातंत्र्य
🔸भारताच्या क्षेत्रात मुक्त संचारस्वातंत्र्य
🔸देशाच्या कोणत्याही भागात तात्पुरते वा कायम वास्तव करण्याचे स्वातंत्र्य
🔸कोणताही व्यवसाय वा पेशा आचरण्याचे स्वातंत्र्य
(२) गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरविण्यापासून संरक्षण : गुन्हा झाला आहे असे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत व्यक्तीला अपराधाकरिता शिक्षा देता येत नाही. (कलम २०)
(३) जीविताचे व व्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण : कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास धोका उत्पन्न होणार नाही वा तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. (कलम २१)
(४) स्थानबद्धतेविरुद्धचा हक्क : अटक केलेल्या व्यक्तीस २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे करण्यात येईल आणि मॅजिस्ट्रेटच्या हुकमाशिवाय तिला अधिक वेळ अटकेत ठेवता येणार नाही. (कलम २२)
🔸शोषणाविरुद्धाचा अधिकार (कलम २३ व २४ )
(१) कलम २३ नुसार माणसांची विक्री किंवा वेठबिगारी, गुलामगिरी यांपासून मनुष्याचे संरक्षण तसेच शरीरविक्रयास बंदी या कलमान्वये घालण्यात आली आहे.
(२) कलम २४ नुसार १४ वर्षांच्या खालील मुलामुलींना कारखाने, खाणी इत्यादी धोक्याच्या ठिकाणी कामावर घेण्यास बंदी घातली आहे.
⬇️
🔸धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
(१) कलम २५ नुसार नागरिकांना आपल्या सदसद्- विवेकबुद्धीनुसार धर्मांचे आचरण व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
(२) कलम २६ नुसार नागरिकांना धर्मविषयक व्यवहारांच्या व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे.
(३) कलम २७ नुसार विशिष्ट धर्मांच्या संवर्धनासाठी कर देण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तींना दिले आहे.
0 Comments